*साठ सरकारी मर्डर..*
गोरखपूर सिव्हिल मध्ये ऑक्सिजन संपला म्हणून साठ कोवळ्या जीवांचा बळी गेला.. वाचून कोणीही सेन्सिटिव्ह माणूस सुन्न होईल अशीच ही घटना आहे.. जे कोणी या घटनेवर सरकारच्या बाजूने एक्सक्युजेस देतील ते लोक "माणूस" म्हणायच्या लायकीचेच नव्हेत..
आणि, अशा 'माणूस' नसलेल्यांसाठी हा लेख..
गोरखपूर मधील घटना ऐकून मला प्रचंड वाईट वाटलं, पण आश्चर्य मात्र अजिबात वाटलं नाही..
आज कोणतंही सिव्हिल हॉस्पिटल बघा.. क्षमतेपेक्षा ओसंडून वाहत आहे.. खाटांची संख्या तिथे येणाऱ्या पेशंट्स च्या संख्येशी कुठंच ताळमेळ खात नाही.. गाऱ्हाण्यांची लिस्ट काढायची म्हटलं तर पेनातली शाई संपेल..
शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात.. पण, शहाण्याने सरकारी हॉस्पिटलचीही पायरी चढू नये, हे ही तितकंच खरं आहे..
पुरेसे डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी नसतात.. वार्डबॉय नसतात.. आणि असले तरी ते काम करत नसतात.. टंगळमंगळ सुरू असते.. पेशंटच्या अंगावर खेकसणे एवढंच त्यांचं दिवसभराचं काम असतं.. आपल्यापैकी कोणी कोणत्याही सरकारी हॉस्पिटलचा अनुभव घेतला असेल तर जरा आठवा, सौजन्याची वागणूक तुम्हाला किती वेळा मिळलीये..? आणि चुकून एखादा सिव्हिलमधला कर्मचारी सौजन्याने बोललाच् तर भीती वाटते, की हा आता पैसे मागतोय की काय!!
बाय चॉईस म्हणून नव्हे तर मजबुरी म्हणूनच सरकारी दवाखान्यात जातो प्रत्येक जण..
सरकारी दवाखान्यातली सगळ्यात दुर्दैवी गोष्ट कुठली असेल तर ती म्हणजे औषधांची उपलब्धता..!!
टेंडर निघून ही औषधखरेदी केली जाते.. मात्र कुठल्यातरी विचित्र फर्मास्युटिकल कंपन्याची नावे असतात त्या गोळ्यावर.. अत्यंत सुमार दर्जा.. बऱ्याच वेळा डॉक्टरलाही समजत असतं की ह्या गोळ्यांनी पेशन्ट काही बरा होणार नाहीये.. पण पर्यायच् नसतो.. त्याला महागातली पण चांगली औषधे डॉक्टर लिहून देऊ शकत नाही, (लिहून दिल्यास खूप बोंबाबोंब होते) आणि पेशन्ट पण तसे अफोर्डिंग नसतात..
बऱ्याच औषधांचं एकदमच बल्क पर्चेसिंग होतं.. मग फतवा निघतो, अँम्पीसिलिनचा खूप स्टॉक आलाय, आता महिनाभर एकच अँटिबायोटिक वापरायचं कारण (नवीन पर्चेस केलेल्या औषधाचीच्) एक्सपायरी डेट जवळ आलेली असते.. कधी खूप सारा स्टॉक असाच एक्सपायर होऊन जातो, मग त्याची गुपचूप विल्हेवाट लावली जाते..
Requirement चा आणि availability चा काहीही संबंध नसतो.. तुम्ही कधीही requirement पाठवा, ते औषध पाठवायचं तेंव्हाच पाठवितात आणि हॉस्पिटलला मिळायचं तेंव्हाच मिळतं.. डॉक्टरच्या हातात यातलं काहीही नसतं..
एक खूप जुना किस्सा सांगतो, माझ्या एका PHC ला मेडिकल ऑफिसरशीप नुकतीच घेतलेल्या मित्राला मी कामानिमित्त भेटायला गेलो होतो.. तो निराश दिसला.. मी म्हटलं, 'काय झालं रे?' तर म्हणाला, आज दिडशेची ओपीडी केलीय.. मी म्हणालो, मग? तर तो म्हणाला, "काही नाही रे.. सगळ्यांना Ranitidin, Gelusil, MVBC आणि cough syrup आलटून पालटून दिलेय, आजार काहीही असो.. हीच औषधं शिल्लक आहेत.. आणि आता मला लोकांची फसवणूक केल्याचं फिलिंग काही जाता जात नाही"..
मी पण सुन्न झालो.. थोडंसं सावरून म्हटलं, "फसवणूक तू नाही, सरकार करतंय लोकांची.. चल तू, पीजी एन्ट्रन्सचा अभ्यास कर आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन कर म्हणजे ही MOship ची मगजमारी करावी लागणार नाही"..
असो..
काहीवेळा, खूप सारी वेगळी पण महत्वाची इंजेक्टबल्स उपलब्धच् नसतात.. मी RH ला इंटर्नशिप करत असतानाची गोष्ट आहे.. रात्री तीनच्या दरम्यान Acute asthmatic attack चा एक पेशन्ट टाचा घासून घासून माझ्याच पायाजवळ एक्सपायर झाला.. त्यावेळी त्याच्या बायकोचा टाहो आणि छोट्या मुलीचा चेहरा मला अजिबात बघवला नाही.. मी नवखा होतो.. प्रचंड भीती आणि दुःखाने मी गलितगात्र झालो.. आणि तोंड फिरवून दुसऱ्या वार्डमध्ये निघून गेलो..
त्यात, तिथं Aminophylline आणि इतर ड्रग उपलब्ध करून न देणाऱ्या सरकारची चूक होती?, का तिथं प्रयत्न करुन पण यश न देऊ शकलेल्या माझी चूक होती?, का दारिद्र्यामुळं सरकारी दवाखान्यात याव्या लागलेल्या त्या मजुराची चूक होती? हे तुम्हीच ठरवा..
पण त्या पहाटे मी शपथ घेतली.. की काहीही करायचं, पण सरकारी नोकरी मात्र अजिबात करायची नाही..
कारण, मी निगरगट्ट होऊच शकत नाही.. मी पेशंट्सच्या मजबुरीकडे त्रयस्थपणे बघूच शकत नाही.. मी हतबल जिणं जगूच शकत नाही..
सरकारला लोकांच्या आरोग्याशी काहीही घेणंदेणं नाही.. त्यांना गळ्यात स्टेथोस्कोप घालून लोकांसमोर फक्त एक माणूस उभा करायचाय.. खेडोपाड्यात आणि गावोगावात सार्वजनिक आरोग्याची अक्षरशः चेष्टा सुरू आहे.. सरकार लोकांची फसवणूक करतेय, आणि बोट डॉक्टरांकडे दाखवितेय..
म्हणजे, सरकारने डॉक्टरांना बॉर्डरवर बलाढ्य शत्रूसमोर उभे केलेय, आणि लढायला हातात निव्वळ चाकू सुरे दिलेत.. आणि पब्लिकला वाटतेय की डॉक्टरने आता आपलं रक्षण करावं..!!
कसं शक्य आहे सांगा..?
समाजातल्या प्रत्येकानं आपापल्या ओळखीतल्या किंवा मित्रातल्या कोणत्याही सरकारी डॉक्टरला सार्वजनिक आरोग्य विभागाबद्दल विचारावं.. सगळ्यांची तीच सेम गाऱ्हाणी असतील.. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात तीच परिस्थिती आहे..
MOship करणारा डॉक्टर काही दिवसांतच पागल होऊन जातो.. मग फक्त तो मिटींग्ज अटेंड करायला आणि कागदं रंगवायला शिकतो.. आणि कर्मचारी पाट्या टाकायला शिकतात.. सरकार योजना आणतं, सतराशे साठ अहवाल मागवतं, मिटींग्ज होतात, थोडंफार घडतं, थोडं बिघडतं.. साध्य काहीच होत नाही.. आणि वर्षोनुवर्षे हेच सुरू आहे.. कोणीही सुज्ञ माणूस त्या दुष्टचक्रातून लवकर बाहेर पडायचं बघतो.. किंवा मग मजबुरीने थांबतो..
का सरकारी डॉक्टर असा विचार करत असावा बरं?!! तो नालायक आहे म्हणून?? की तो कामचुकार आहे म्हणून??
आज परिस्थिती अशी आहे की समाजात कुठलीही सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी लोक लाखोंच्या बोली लावतात.. पण डॉक्टर्स मात्र सरकारी नोकरी करायला अजिबात तयार होत नाहीत..
का असावं बरं असं.?
डॉक्टर्स सरकारी नोकरी करत नाहीत म्हणून मग त्यांच्याविरुद्ध फतवे काढा, नियम बनवा, बॉन्ड कंल्पल्सरी करा.. डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा उगारा.. मीडियातून नाचक्की करा.. पण स्वतःतच् खोट आहे, हे काही मान्य करू नका..!!
शासनाला स्वतःची सडलेली आणि भ्रष्ट सिस्टीम सुधारायची नाहीये.. त्यापेक्षा डॉक्टरांकडे बोट दाखविणे, त्यांना दोषी ठरविणे जास्त सोपे आहे..
काही सरकारी डॉक्टर आपापल्या परीने चांगली सेवा देत असतात.. वाखाणण्याजोगे काम करत असतात.. पण ते त्यांच्या वैयक्तिक पातळीवरच्.. आणि त्यांना ह्या सिस्टीमला बायपास केल्याशिवाय ते शक्य होत नाही..
तरीही त्यांच्या हातात असलेल्या शक्य त्या गोष्टी ते करतात.. मेडिकल कॉलेज अटॅच् असलेल्या ठिकाणी निवासी डॉक्टर्स चोवीस तास कार्यरत राहतात.. हे तेवढेच काही आशेचे किरण..
कधी ऑपरेशन थिएटर असतं, पण उपकरणं नसतात.. कधी उपकरणं असतात, पण तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसतात.. सोयी सुविधांचा लपंडाव सुरु असतो..
काही असो वा नसो, सरकारी दवाखान्यात एक गोष्ट मात्र हमखास असते.. ती म्हणजे राजकारण्यांचा उपद्रव..!!
त्यावर एक स्वतंत्र पुस्तक लिहिता येईल..
आणि ही परिस्थिती प्रत्येक सरकारी गोष्टीत, आस्थापनेत, विभागात आहे.. सरकारी शाळा असो, सरकारी वाहतूक असो, सरकारी कार्यालये, पोलीस, न्यायव्यवस्था, रस्ते, वीजमंडळ असो.. सरकारी यंत्रणांकडून सगळीकडेच् पब्लिकला गंडवलं जात आहे.. सगळ्या गोष्टी भ्रष्ट सिस्टीमने ड्रिव्हन आहेत..
पण यात केवळ आरोग्याच्या बाबतीत मात्र सरकार डॉक्टरांकडे बोट दाखविण्यात यशस्वी झालेय..
सरकारी शाळांच्या बाबतीत कधी शिक्षकांना मारहाण होत नाही, किंवा एसटी बसच्या खराब सेवेने ड्रायव्हर कंडक्टरला मारहाण होत नाही.. पण सरकारी दवाखान्यात सुविधा नाही मिळाल्या तर डॉक्टरला बेदम चोपणाऱ्या समाजाला, एक टक्केही वाटत नाही की जाऊन आपल्या आमदाराला जाब विचारावा..!! हे आपले सामूहिक दुर्दैव आहे..
परदेशात जाऊन आलं की, या कोणत्या देशात अन् कसल्या समाजात आपण राहत आहोत याचं प्रचंड वाईट वाटतं.. वैयक्तिक पातळीवर स्वतःपुरत्या कितीही गोष्टी बदलायचा प्रयत्न केला तरी शक्यच होत नाही.. उलट आपणच् वेडे ठरतो.. प्रयत्न तोकडे पडतात..
सरकारी पातळीवरूनच् मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणले पाहिजेत.. पण सरकारी अनास्था संपत नाही.. आपल्याला काँग्रेस किंवा बीजेपी तेच आलटून पालटून निवडावे लागतात, हे आपलं खूप मोठं दुर्दैव आहे..
आरोग्यविभागाच्या या अनागोंदीकडे आणि सरकारी हॉस्पिटलमधल्या सुविधांकडे पाहिलं तर पेशन्ट मरतात याचं आश्चर्य वाटतच नाही.. उलट पेशन्ट बरे कसे होतात, याचंच जास्त आश्चर्य वाटत राहतं..
इथल्या सरकारी दवाखान्यात शासकीय मर्डर होतात.. जिथं लाखो मुलं उपचाराअभावी आणि कुपोषणानं मरतात, लाखो शेतकरी आत्महत्या करतात, हजारो बेरोजगार जीव देतात, तिथं आम्ही मिरवणुका, होर्डिंग्ज, उत्सव, धार्मिक उन्माद आणि जातीय अस्मिता यातच् आपापले सौख्य सामावून घेतोय.. देशभक्तीचे कार्ड खेळायचे, का अवॉर्डवापसी करायची यातंच मशगुल राहतोय..
जिथं सरकारकडून काय मागावे, आणि सरकारने कशाला प्राधान्यक्रम द्यावा याची जराही अक्कल समाजाला नाही..
तिथं, कोवळ्या जीवांनो, तुम्ही जन्म घेतलात, हेच तुमचं दुर्दैव आहे.. ऑक्सिजन अभावी झालेली तुमच्या कोवळ्या जीवाची तडफड माझ्या मनातून जाणार नाही.. या देशातला माझ्यासकट प्रत्येक हतबल नागरिक तुमचा गुन्हेगार आहे..
**
