देश स्वतंत्र झाल्या पासुन लाल किल्ला सांभाळण्यासाठी कॉंग्रेस २० करोड रुपये दर वर्षी इमामांना द्यायची वरुन पर्यटकांकडुन आलेल उत्पन्न ( जवळपास प्रतीवर्ष १० कोटी ) ते देखील इमामच घ्यायचे , म्हणजे आपण मेहनत करुन टॅक्सच्या स्वरुपात जो पैसा सरकारला द्यायचो तो पैसा पुर्विचे सरकार अश्या पद्धतीने उडवायचे!
त्या ऐवजी मोदीसरकारने लालकील्ल्याच्या देखभालीसाठी टेंडर काडुन देशाचे २५ कोटी वाचवले!!!
यात सरकारच काय चुकले ?
स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर सर्व राजेशाही संस्थाने संपुष्टात आली .
पुढे इंदीरा गांधी यांनी या सर्व सवलती बंद केल्या व सर्व राजवाडे किल्ले हे सरकारजमा केले त्याची देखभाल उत्पन्न हे सरकार ( पुरातत्व विभाग) कडे घेतल्या गेले!!!
#परंतु राजीव गांधी सरकारने लाल किल्ल्याच्या देखरेखीच्या नावाखाली लालकिल्ल्ला शाही इमामला बहाल केला आणि वरुन ३ कोटी प्रतिवर्षा प्रमाणे त्याला खर्च पण दिल्या जात होता वरुन पर्यटन इतर गोष्टींच्या माध्यमातले उत्पन्न ( शपथग्रहण सोहळे , १५ ऑगस्ट , २६ जानेवारी याच वार्षिक उत्पन्नच वर्षाच १० कोटी होते ) हे पण इमाम घ्यायचा
मोदिंनी हे सर्व बंद करुन टेंडर पद्धत चालु केली
आता देशाची जवळपास प्रतिवर्षी २५ कोटिंची बचत होणार आहे , म्हणजे जो किल्ला सरकारच्या मालकीचा असुन सुद्धा सरकार इमामांना पैसे देत होते ते मोदी सरकारने बंद करुन उलट टेंडरच्या माध्यमातुन पैशांची उधळपट्टी थांबवली आहे!!!
मोदीजीच्या या निर्णयाने काँग्रेस व मुस्लिम प्रेमी लोकांच्या पोटात दुखायला लागले. पण आश्चर्य म्हणजे देशातील असंख्य मुर्खही विनाकारण टीका करु लागले ...
त्या ऐवजी मोदीसरकारने लालकील्ल्याच्या देखभालीसाठी टेंडर काडुन देशाचे २५ कोटी वाचवले!!!
यात सरकारच काय चुकले ?
स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर सर्व राजेशाही संस्थाने संपुष्टात आली .
पुढे इंदीरा गांधी यांनी या सर्व सवलती बंद केल्या व सर्व राजवाडे किल्ले हे सरकारजमा केले त्याची देखभाल उत्पन्न हे सरकार ( पुरातत्व विभाग) कडे घेतल्या गेले!!!
#परंतु राजीव गांधी सरकारने लाल किल्ल्याच्या देखरेखीच्या नावाखाली लालकिल्ल्ला शाही इमामला बहाल केला आणि वरुन ३ कोटी प्रतिवर्षा प्रमाणे त्याला खर्च पण दिल्या जात होता वरुन पर्यटन इतर गोष्टींच्या माध्यमातले उत्पन्न ( शपथग्रहण सोहळे , १५ ऑगस्ट , २६ जानेवारी याच वार्षिक उत्पन्नच वर्षाच १० कोटी होते ) हे पण इमाम घ्यायचा
मोदिंनी हे सर्व बंद करुन टेंडर पद्धत चालु केली
आता देशाची जवळपास प्रतिवर्षी २५ कोटिंची बचत होणार आहे , म्हणजे जो किल्ला सरकारच्या मालकीचा असुन सुद्धा सरकार इमामांना पैसे देत होते ते मोदी सरकारने बंद करुन उलट टेंडरच्या माध्यमातुन पैशांची उधळपट्टी थांबवली आहे!!!
मोदीजीच्या या निर्णयाने काँग्रेस व मुस्लिम प्रेमी लोकांच्या पोटात दुखायला लागले. पण आश्चर्य म्हणजे देशातील असंख्य मुर्खही विनाकारण टीका करु लागले ...
